ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। लैपटॉप और टैबलेट आयात पर प्रतिबंध का सरकार का फैसला अब 1 नवंबर से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में प्रतिबंध लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पहले से आयात किया गया सारा माल 31 अक्तूबर तक बिना लाइसेंस के मंगाया जा सकता है।
पहली नवंबर से इन सामान के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, बेहद छोटे कंप्यूटर और सर्वर इस अधिसूचना के दायरे में आएंगे। आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, टैबलेट और लैपटॉप के आयात से संबंधित नए मानदंडों के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड तय (संक्रमण अवधि) होगा। इस सिलसिले में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। मंत्री के इस बयान के कुछ घंटे बाद ही मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। दरअसल आईटी उद्योग ने सरकार से 3-6 महीने का समय मांगा था। सरकार ने इसके आधार पर करीब 3 महीने का समय उद्योग को दिया है।
एचपी, एपल व सैमसंग का भारत में आयात बंद
केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधों की घोषणा के बाद दुनिया की तीन बड़ी कंपनियों एपल, सैमसंग और एचपी ने भारत में अपने लैपटॉप और टैबलेट मंगवाने पर रोक लगा दी है। चंद्रशेखर ने कहा, विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करना सरकार का उद्देश्य है।
