ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई । कई वर्षों से मुंबई में अपना एक घर होने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के मुंबई बोर्ड ने अगले पांच वर्षों में मुंबई में 2.50 लाख नए घरों का निर्माण करने की घोषणा की है। नए घर तैयार करने के साथ ही म्हाडा ने अफोर्डेबल घर की कीमत में 30% तक कटौती करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।
म्हाडा मुंबई बोर्ड के मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर के मुताबिक, बोर्ड के पास मुंबई में 2 हजार हेक्टेयर जमीन है। वहीं, 114 विभिन्न सहकारी गृहनिर्माण संस्था की बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट होना। पुरानी बिल्डिंगों के रीडेवलपमेंट होने से मुंबई में बड़े पैमाने में हाउसिंग स्टॉक उपलब्ध होगा। विभिन्न योजना के माध्यम से मुंबई बोर्ड को आगामी पांच वर्ष में 2.50 लाख घर उपलब्ध होंगे। रीडेवेलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी आवश्यक अनुमति एक छत के नीचे दी जा रही है।
घरों की संख्या की तुलना में कई गुना ज़्यादा खरीदार
मुंबई में आसमान छूती घरों की कीमतों की वजह से लोगों को म्हाडा के घरों से काफी उम्मीद रहती है। यही कारण है कि मुंबई बोर्ड के हर एक घर के लिए 40 से अधिक आवेदन म्हाडा को प्राप्त होते हैं। कुछ महीने पहले जारी हुई 2,030 घरों की लॉटरी के लिए 1.29 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। वहीं, 2023 में 4,082 घरों की लॉटरी के लिए म्हाडा को 1.09 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदकों की तुलना में लॉटरी में बेहद कम घर उपलब्ध होने के कारण लोगों का घरों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। पांच साल में 2.50 घर तैयार होने से लोगों का घरों का सपना जल्द पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है।
क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं
म्हाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयसवाल के अनुसार, मुंबई समेत एमएमआर ने अधिक से अधिक अफोर्डेबल घर तैयार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। क्लस्टर डिवेलपमेंट, पुरानी सेस बिल्डिंगों का रीडिवेलपमेंट होने से बिल्डरों से अतिरिक्त घर म्हाडा को मिलने और साउथ मुंबई की हजारों की सेस बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट होने से मुंबई में नए घर तैयार होंगे। संजीव के अनुसार, एमएमआर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि संभावना का पूरा इस्तेमाल नहीं होने पर एमएमआर का चयन नीति आयोग ने ग्रोथ हब के तौर पर किया है। मुंबई बिल्डिंग मरम्मत और पुनर्विकास मंडल के मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर के मुताबिक, साउथ मुंबई की पुरानी सेस बिल्डिंगों को रीडिवेलपमेंट का नोटिस देने का काम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से 5 अधूरे प्रोजेक्ट के अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई है।
म्हाडा के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेड़े के अनुसार, म्हाडा मुंबई में किराये के घर देने के लिए भी तैयार करेगा। विद्यार्थी और मुंबई में नौकरी के लिए आने वाली महिलओं को किराये के घर उपलब्ध कराये जाएंगे।
क्यों पड़ी म्हाडा को बिल्डरों संग चर्चा की ज़रूरत
नीति आयोग ने एमएमआर क्षेत्र का चयन ग्रोथ हब के तौर पर किया है। आयोग ने 2030 तक एमएमआर में 30 लाख अफोर्डेबल घर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। 30 लाख घरों में 8 लाख घर तैयार करने का जिम्मा म्हाडा ने लिया है। 8 लाख में से 2.50 लाख घर मुंबई में बनेंगे। क्षेत्र में लाखों घरों का निर्माण निजी बिल्डरों की भागीदारी के बगैर संभव नहीं है। इसीलिए म्हाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल ने सेक्टर से जुड़े विभिन्न लोगों के साथ चर्चा सत्र का आयोजन किया था।
साथ ही प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने के लिए कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। अफोर्डेबल घरों की कीमतों में कैसे 30% तक की कटौती की जा सकती है, इस पर भी काम किया जा रहा है।
