ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई । 2024 में मुंबई में हुई घरों की बिक्री ने सरकार को भी मालामाल कर दिया है। 2024 में 1.41 लाख प्रॉपर्टी से संबंधित रजिस्ट्रेशन होने से सरकारी खजाने में 12,130 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में जारी तेजी के कारण पिछले चार साल में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की कमाई 5,947 करोड़ रुपये से बढ़कर 12 हजार करोड़ रुपये को पार कर गई है। यह सरकार की कमाई का मुख्य जरिया बन गई है। 2021 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से सरकार को 5,947 करोड़ रुपये मिले थे, 2024 में यह राशि बढ़कर 12,130 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
मुंबई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभाग के अनुसार, 2023 की अपेक्षा 2024 में 14,202 अधिक घरों की बिक्री हुई है। घरों की बिक्री बढ़ने से 2023 की तुलना में 2024 में 1,268 करोड़ रुपये अधिक बतौर रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी के तौर पर मिले हैं। 2023 में 1.26 लाख घरों की बिक्री से 10,862 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।
रिकॉर्ड वाला साल
2024 में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिकॉर्ड दर्ज कराने वाला वर्ष है। पिछले साल करीब हर महीने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड घरों की बिक्री हुई है। 12 महीने में से 8 महीनों में करीब 12 हजार या उस से अधिक घरों की बिक्री हुई है। रिकॉर्ड घरों की बिक्री होने से 2024 के 8 महीने में सरकार को 1 हजार करोड़ से अधिक की स्टैंप ड्यूटी मिली है जबकि 2023 में केवल 3 महीने में ही 1 हजार करोड़ से अधिक की स्टैंप ड्यूटी मिली।
10 करोड़ से लेकर 80 करोड़ रुपये तक के घरों की बिक्री
नाहर समूह की उपाध्यक्ष मंजू याज्ञनिक के मुताबिक, सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होने का मुख्य कारण अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट विशेषकर 10 करोड़ रुपये से लेकर 80 करोड़ रुपये के बीच के घरों की बिक्री में बढ़ोतरी होना है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत बनाए रखने के फैसले ने मार्केट के प्रति विश्वास बढ़ाया है। मुंबई में करीब 6.7 प्रतिशत घरों की मांग आपूर्ति में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे प्रॉपर्टी की कीमतों में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। 2025 में भी घरों की बिक्री की रफ्तार जारी रहने की उम्मीद है।
रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रफ्तार और बढ़ी
सारथी रियल्टर्स के संस्थापक राजीव अग्रवाल के अनुसार, राज्य में महायुति की सरकार आने के बाद रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रफ्तार और बढ़ी है। स्लम और पुरानी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट में और तेजी देखने को मिल रही है। वहीं रीडेवलपमेंट में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी का गठन करने की जरूरत है, ताकि सरकार की मुंबई स्लम मुक्त करने की योजनाओं को और गति मिले।
