ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।भारत का सबसे ध्यान से देखा जाने वाला मूल्य-आँकड़ा आज शाम आएगा, और अनुमान है कि यह थोड़ा ऊपर जाएगा। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जून की खुदरा मुद्रास्फीति (महँगाई दर) करीब 4.3% रह सकती है, जो मई के 3.93% से अधिक है — यानी यह करीब सोलह महीनों में पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक के 4% के लक्ष्य से ठीक ऊपर पहुँचेगी। यह बढ़त छोटी है, अपेक्षित है, और मुख्यतः खान-पान व ईंधन से जुड़ी है।
असली संकेत आँकड़े के भीतर के बँटवारे में है। मूल मुद्रास्फीति (कोर इन्फ्लेशन) — जो खाद्य और ईंधन को हटाकर मापी जाती है और माँग की सही तस्वीर देती है — लक्ष्य से नीचे टिकी रहने का अनुमान है। दूसरे शब्दों में, दबाव थाली और पेट्रोल-पंप पर है, व्यापक अर्थव्यवस्था की जड़ों में नहीं।
मोटे तौर पर लक्ष्य पर: 4% से ऊपर की संभावित बढ़त खाद्य-ईंधन से है, जबकि मूल मुद्रास्फीति नियंत्रित है।
शीर्ष महँगाई इस महीने की सब्ज़ियों का हाल बताती है; मूल मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था का। इस समय दूसरा वाला आँकड़ा आश्वस्त करने वाला है।
एक नज़र में
• आँकड़ा: जून खुदरा मुद्रास्फीति आज, 13 जुलाई
• अनुमान: ~4.3% (मई: 3.93%)
• पूर्वानुमान दायरा: 3.65% से 5.50% तक
• कारण: खाद्य, ईंधन, मानसून का समय
संदर्भ मायने रखता है। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति पहले ही ऊर्जा कीमतों और असमान मानसून को उतार-चढ़ाव के कारक बता चुकी है, और उसने वर्ष के लिए करीब 6.6% की वृद्धि का मार्ग रखा है — जो किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ है। 4% से थोड़ी-सी ऊपर की बढ़त उस दायरे में है जिसकी बैंक पहले से योजना बनाता है, उससे विचलन नहीं।
रचनात्मक पाठ यह है कि इससे पार पाने के साधन मौजूद हैं: भरपूर अन्न भंडार, जून के बाद फिर लौटता मानसून, और अस्थायी उछालों को नज़रअंदाज़ करने की गुंजाइश रखने वाला नीति-ढाँचा। व्यावहारिक राह आपूर्ति-पक्ष की है — सब्ज़ियों, दलहन और खाद्य तेलों की आवाजाही सुगम करना — ताकि मानसूनी मौसम की एक हिचकी घरेलू बजट में स्थायी न बैठ जाए।
