ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।इस मानसून ने राहत तंत्र को हफ़्ते-दर-हफ़्ते परखा है, और यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 26 और 27 जुलाई को हिमाचल प्रदेश तथा 26 जुलाई को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर भारत में सक्रिय बना हुआ है, जिससे तेज़ बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। पहाड़ी इलाक़ों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का ख़तरा बढ़ जाता है, और नदियों का जलस्तर तेज़ी से चढ़ सकता है।
यह चेतावनी उस महीने की पृष्ठभूमि में है जो पहाड़ों पर भारी पड़ा है। 18 से 20 जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और असम में अचानक आई बाढ़ ने कम से कम 26 लोगों की जान ली, और अमरनाथ, वैष्णो देवी तथा शिव खोड़ी की तीर्थयात्राएं एहतियातन रोकनी पड़ीं। इन आंकड़ों के पीछे एक दूसरी कहानी भी है — वह राहत और चेतावनी तंत्र जिसने नुक़सान को और बड़ा होने से रोका। एनडीआरएफ़, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और हज़ारों स्थानीय स्वयंसेवक बंद रास्तों और कटी घाटियों को पार कर फंसे लोगों तक पहुंचे।
तीखे तेवर वाला मानसून: आईएमडी ने 26–27 जुलाई को हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है; इस महीने की बाढ़ ने उत्तर और पूर्वोत्तर में जानें लीं और बड़ी तीर्थयात्राएं रोकनी पड़ीं।
बारिश किसी के बस में नहीं; प्रतिक्रिया है। मुश्किल मानसून में किसी देश की परख इसी में है कि वह चेतावनी को कितनी जल्दी बचाव में बदलता है।
एक नज़र में
• चेतावनी: 26–27 जुलाई हिमाचल, 26 जुलाई उत्तराखंड में भारी बारिश (आईएमडी)
• इस महीने: 18–20 जुलाई की बाढ़ में कम से कम 26 जानें गईं
• एहतियात: अमरनाथ, वैष्णो देवी और शिव खोड़ी यात्राएं रोकी गईं
• राहत: एनडीआरएफ़, एसडीआरएफ़, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवक जुटे
ऐसे मौक़ों पर दुख और आभार साथ-साथ खड़े होते हैं। बाढ़ या भूस्खलन में गई हर जान एक परिवार की त्रासदी है, और इस महीने की बारिश की मानवीय क़ीमत को आंकड़ों में दबाने के बजाय साफ़ कहना चाहिए। यह भी सच है कि पहले से जारी चेतावनियों और समय रहते कराए गए स्थानांतरण ने कहीं बड़े नुक़सान को टाल दिया। मौसम विभाग की ज़िलेवार रंग-आधारित चेतावनियां प्रशासन को वही चीज़ देती हैं जो बादल फटने वाले इलाक़ों में जान बचाती है — समय।
आगे का रास्ता है एक कठिन मौसम को एक सुरक्षित दशक में बदलना। इसका मतलब है उन पूर्वानुमान और चेतावनी तंत्रों में और निवेश जो पहले से जान बचा रहे हैं; ऐसी सड़कें, पुल और नालियां बनाना जो ज़्यादा भीगे और तीखे मानसून को ध्यान में रखकर बनें; और पहाड़ी ढलानों व बाढ़-क्षेत्रों में योजना का सख़्ती से पालन ताकि अगला तेज़ दौर एक ज़्यादा मज़बूत भूगोल से टकराए। भारत बारिश पर क़ानून नहीं बना सकता, पर बारिश और उसके नुक़सान के बीच की खाई लगातार घटा सकता है।
