ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 अगस्त को दिल्ली महायोजना 2047 जारी की। सुर्खी 40 लाख किफायती घरों की है, पर योजना का सबसे बड़ा काम कहीं और दर्ज है — 1,511 अनधिकृत कॉलोनियाँ जहाँ हैं, जैसी हैं, वैसी ही नियमित होंगी। इनमें करीब 45 लाख लोग रहते हैं।
दिल्ली अब तक उस दस्तावेज के सहारे बसती रही, जिसकी अवधि 2021 में खत्म हो चुकी थी। अगली योजना एमपीडी-2041 का मसौदा बना, पर वह अधिसूचित कभी नहीं हुई। यही खाई एमपीडी-2047 को पाटनी है।
योजना उतनी ही अच्छी है, जितनी छोटी जमीन पर वह निर्माण की इजाजत देती है।
एक नजर में
● 40 लाख किफायती घरों का लक्ष्य, इनमें 18 लाख मेट्रो गलियारों के पास
● 12 लाख घर भूमि पूलिंग से, 7 लाख पुनर्विकास की न्यूनतम सीमा घटाने से
● पुनर्विकास के लिए न्यूनतम भूखंड 40,000 वर्ग मीटर से घटकर 3,000 वर्ग मीटर
● भू-उपयोग श्रेणियाँ 133 से घटकर 45; करीब 200 वर्ग किलोमीटर नियोजित विस्तार के लिए
● यमुना के 1,700 हेक्टेयर मैदान में 13 पुनर्स्थापन परियोजनाएँ
● स्रोत: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, 20 अगस्त 2026
नियमितीकरण सिर्फ कागज नहीं है। जिस दिन कॉलोनी नियमित होती है, उसमें रहने वाला कब्जेदार से करदाता बन जाता है, और पानी, सीवर और बिजली पर उसका दावा नगर व्यवस्था की योजना में गिना जाने लगता है।
भूखंड की सीमा वाला बदलाव इसी तरह काम करता है। 40,000 वर्ग मीटर का मतलब था करीब दस एकड़ जमीन एक ही प्रस्ताव के नीचे जुटाना। जिस शहर में मालिकाना परिवारों, समितियों और बँटवारों में बिखरा हो, वहाँ यह पैसे की नहीं, सहमति की दिक्कत है — हर असहमत मालिक एक वीटो है। 3,000 वर्ग मीटर पर एक सहकारी समिति का अकेला ब्लॉक भी काम लायक इकाई बन जाता है, और मंत्रालय इसी बदलाव से 7 लाख घर गिनता है।
योजना अभी क्या तय नहीं करती
कानूनी हैसियत साफ नहीं। विज्ञप्ति कहती है कि योजना जारी हुई। यह नहीं कहती कि वह आपत्तियों के लिए रखा मसौदा है, प्राधिकरण से मंजूर है, या अधिसूचित। तीनों का बल अलग है, और जब तक यह साफ न हो, योजना किसी को नहीं बाँधती।
जनसंख्या का अनुमान नहीं है। 40 लाख घर काफी हैं या नहीं, यह 2047 की अनुमानित आबादी के बिना जाँचा नहीं जा सकता।
नियमितीकरण सेवा नहीं है। कॉलोनी की हैसियत बदलने से पाइप नहीं बिछता। विज्ञप्ति में इसके लिए न पूँजी का आँकड़ा है, न समयसीमा।
ब्लिट्ज़ की सलाह
योजना के साथ ही उसकी कानूनी हैसियत और आपत्ति की अवधि छपे। पाठक, बिल्डर और निवासी संघ — तीनों को जानना है कि दस्तावेज किस श्रेणी का है। दिल्ली विकास प्राधिकरण इसे एक पंक्ति में तय कर सकता है।
2047 का आबादी और परिवार अनुमान जारी हो। मंत्रालय के पास यह है। छपने पर 40 लाख का लक्ष्य सिर्फ दोहराया नहीं, परखा जा सकेगा।
1,511 कॉलोनियों के लिए सेवा योजना और पूँजी अनुमान साथ लगे। कौन-सी कॉलोनी, कौन-सी सेवा, किस साल — यही क्रम पिछले नियमितीकरणों में छूटा था।
भूखंड सीमा वाला प्रावधान अलग परिपत्र से पहले लागू हो। यह तुरंत काम का है और इसे किसी और नियोजन तंत्र का इंतजार नहीं।
चेन्नई से फ्रैंकफर्ट कार्गो अब 20 घंटे में
नागर विमानन ब्यूरो ने ट्रांसशिपमेंट कार्गो की दोबारा सुरक्षा जाँच से छूट दी, और चेन्नई से दिल्ली होते हुए फ्रैंकफर्ट तक का समय 60 घंटे से घटकर 20 घंटे पर आ गया। परीक्षण में 20 जून से 280 टन माल गया। यह जानकारी नागर विमानन मंत्रालय ने दी। अब बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद भी जुड़ेंगे, लंदन और कोपेनहेगन नए ठिकाने होंगे।
मुंबई लोकल के लिए बनेंगे 238 वातानुकूलित रेक
मुंबई उपनगरीय रेल के लिए 238 वातानुकूलित ईएमयू रेक तीन सरकारी कारखानों में बनेंगे — चेन्नई में 120, कपूरथला में 71 और रायबरेली में 47। यह जानकारी रेल मंत्रालय ने दी। आपूर्ति 2027 में शुरू होगी और 2030 तक पूरी होगी, ताकि रेक ढाँचे के साथ आएँ, उसके बाद नहीं।
बिहार को मिली 11.19 लाख आवासों की मंजूरी
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार को 11,18,937 पक्के मकानों की मंजूरी दी, जिनके लिए 13,427 करोड़ रुपये तय हुए। दो साल में राज्य के लिए मंजूर मकान 24,30,327 और राशि 29,164 करोड़ रुपये हो गई। ये मंजूरियाँ हैं, बने मकान नहीं — विज्ञप्ति में पूरा करने की तारीख़ नहीं है।
भारत-सिंगापुर में तीन समझौते, डेयरी को फायदा
चौथी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज में दोनों देशों ने खाद्य सुरक्षा और समुद्री विरासत पर सहमति पत्र और दूरसंचार पर आशय पत्र पर दस्तखत किए। इनमें खाद्य सुरक्षा वाला समझौता डेयरी और समुद्री निर्यातकों के सबसे काम का है। डीपीआईआईटी के आँकड़ों के मुताबिक सिंगापुर 2025-26 में 19.8 अरब डॉलर के साथ भारत में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा।
मैक्सिको ने बढ़ाया शुल्क, भारतीय वाहनों पर मार
मैक्सिको के सरकारी राजपत्र के मुताबिक, जनवरी 2026 से वहाँ उन देशों के 1,463 शुल्क मदों पर 10 से 50 प्रतिशत शुल्क लग गया, जिनसे उसका कोई व्यापार समझौता नहीं है। भारत के 5.73 अरब डॉलर के निर्यात में करीब 50 प्रतिशत वाहन और कलपुर्जे हैं। तरजीही समझौते की शर्तें तय हो चुकी हैं, पर बातचीत शुरू नहीं हुई।
प्रमुख उद्योगों का उत्पादन 5.4 प्रतिशत बढ़ा
आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आँकड़ों के मुताबिक, जुलाई में नौ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन एक साल पहले के मुकाबले 5.4 प्रतिशत बढ़ा, जबकि जून का संशोधित आँकड़ा 6.0 प्रतिशत था। सबसे तेज बढ़त लौह अयस्क में 29.5 और सीमेंट में 13.1 प्रतिशत रही। उर्वरक उत्पादन 8.0 प्रतिशत घटा। सूचकांक अब 2022-23 के नए आधार पर है, जिसमें लौह अयस्क नौवें उद्योग के तौर पर जुड़ा।
