ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।कभी-कभी कोई देश रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी सामान्य चीज़ बना देता है कि उसका पैमाना नज़र से चूक जाता है। जून में भारत के यूपीआई ने 22.72 अरब लेनदेन किए, जिनका मूल्य ₹28.92 लाख करोड़ रहा — यानी रोज़ाना करीब 75.7 करोड़ भुगतान। यह संख्या केवल एक पड़ाव नहीं; यह एक गहरे विचार — डिजिटल जनसुविधा (डीपीआई) — का दृश्य शिखर है, जो चुपचाप बदल रहा है कि सवा अरब से अधिक लोग कैसे लेन-देन करते, अपनी पहचान बताते और सेवाएँ पाते हैं।
डीपीआई का तर्क यह है कि खुली, सार्वजनिक रीढ़ें — पहचान, भुगतान, डेटा-साझाकरण — बनाई जाएँ, जिन पर बाज़ार और सरकारें नवाचार कर सकें, बजाय इसके कि हर कोई अलग-अलग बंद प्रणालियाँ खड़ी करे। भारत की परत — आधार-आधारित पहचान से लेकर यूपीआई भुगतान और नई वाणिज्य व ऋण परतों तक — ने अंतिम नागरिक तक पहुँचने की लागत घटाई है। अब आठ से अधिक देशों में सक्रिय, यूपीआई ने एक घरेलू उपयोगिता को एक ऐसे खाके में बदल दिया है जिसका अध्ययन और अंगीकरण दूसरे देश कर रहे हैं।
अर्थव्यवस्था के नीचे की रीढ़: सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना ने अंतिम नागरिक तक पहुँचने की लागत घटाई — और यह अब एक निर्यात है।
अच्छी अवसंरचना की कसौटी यही है कि आप उसे देखना बंद कर देते हैं — भारत की डिजिटल रीढ़ें उसी अदृश्यता तक पहुँच चुकी हैं, और ठीक इसीलिए वे मायने रखती हैं।
दीर्घ-दृष्टि
टिकाऊ चुनौतियाँ प्रशासन की हैं: इतने बड़े पैमाने पर रीढ़ों को सुरक्षित और धोखाधड़ी-रोधी रखना, डेटा-साझाकरण परतों के बढ़ने के साथ निजता की रक्षा, और एक बड़े पैमाने पर नि:शुल्क प्रणाली का वित्तपोषण, ताकि नवाचार जारी रहे। ये रुकने के कारण नहीं; ये डीपीआई को ज़िम्मेदारी से करने की शर्तें हैं।
रचनात्मक, दीर्घ-दृष्टि पाठ यह है कि डीपीआई वैश्विक विकास में भारत का सबसे हस्तांतरणीय योगदान हो सकता है — निम्न-आय वाले देशों के लिए महँगी पुरानी प्रणालियों को लाँघकर आगे बढ़ने का एक रास्ता। खुली, सुरक्षित और समावेशी रखी जाए, तो यह देश और विदेश दोनों में वर्षों तक चुपचाप चक्रवृद्धि करती है।
