ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की आख़िरी दहलीज़ पर हैं — और साथ ही एक कैलेंडर से होड़ में भी। बातचीत करने वाले कानूनी मसौदे के “आख़िरी 1%” पर बताए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका की एक अस्थायी टैरिफ व्यवस्था — सामान्य दरों के ऊपर 10% का अतिरिक्त शुल्क — 24 जुलाई को ख़त्म होने वाली है, यानी अब करीब 48 घंटे बचे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शुरू से एक ही बात कहते रहे हैं: भारत किसी समयसीमा के दबाव में सौदा नहीं करता, हालांकि सही शर्तों पर जल्दी समझौता उसे मंज़ूर है। फ़ासला अब छोटा है, पर वह उन्हीं सवालों पर टिका है जो निर्यातकों के लिए सबसे अहम हैं।
पहला चरण उन्हीं चीज़ों के शुल्क तय करेगा जो भारत के निर्यात को रफ़्तार देती हैं — कपड़ा और गारमेंट, इंजीनियरिंग सामान, रत्न-आभूषण, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स। ख़बरों के मुताबिक बातचीत बाज़ार-पहुंच, डिजिटल व्यापार और गैर-शुल्क अड़चनों तक फैली है। इस साल की शुरुआत में एक समझ के तहत अधिकांश भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ पहले ही काफ़ी घट चुका है; यह चरण उन क्षेत्रों के लिए टिकाऊ और भरोसेमंद पहुंच पक्की करने का है, जो करोड़ों लोगों को रोज़गार देते हैं।
समय से ज़्यादा शर्तें अहम: 24 जुलाई को 10% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ की खिड़की बंद होते हुए, भारत कपड़ा, इंजीनियरिंग, रत्न, दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टिकाऊ, प्रतिस्पर्धी पहुंच के लिए डटा है।
व्यापार वार्ता में आख़िरी एक फ़ीसदी सबसे कठिन होता है — असली फ़ायदा वहीं छिपा होता है। जल्दी करने से ज़्यादा कीमती है उसे सही करना।
एक नज़र में
• चरण: पहले चरण का समझौता कानूनी मसौदे के “आख़िरी 1%” पर
• समयसीमा: अस्थायी अमेरिकी टैरिफ (सामान्य दर पर 10% अतिरिक्त) 24 जुलाई को ख़त्म
• माँग: प्रतिद्वंद्वी एशियाई निर्यातकों जितनी अच्छी शर्तें
• सहारा: लागू भारत–ब्रिटेन समझौता और पूरी हो चुकी भारत–ईयू वार्ता
भारत इस बार असामान्य रूप से मज़बूत स्थिति से बातचीत कर रहा है, और यही असली बात है। यह एक तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है — आईएमएफ के जुलाई अनुमान में 6.4% विकास दर के साथ सबसे तेज़ बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था — जिसके पास अब कई विकल्प हैं। भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) लागू हो चुका है, यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पूरी हो चुकी है, और खाड़ी से ओमान तक बातचीत आगे बढ़ रही है। भारत जितने बाज़ारों में तरजीही शर्तों पर बेच सकता है, उतना ही कोई एक समयसीमा नतीजा तय नहीं कर पाती।
सीधी बात यह है कि यहां धीरज देरी नहीं, ताक़त का एक रूप है। आगे का रास्ता ऐसी शर्तों पर समझौता करना है जो टैरिफ की दीवार को टिकाऊ ढंग से घटाएं, और फिर उस पहुंच को प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता-प्रमाणन और व्यापार-वित्त के ज़रिए असली ऑर्डर में बदलना, ताकि छोटे निर्यातक भी उसका इस्तेमाल कर सकें। मसौदा इसी हफ़्ते तय हो या थोड़ी देर बाद, भारत ने जो विविध समझौतों की कतार खड़ी की है, उसका मतलब है कि यह कहानी अपनी शर्तें चुनते एक देश की है — किसी घड़ी को घबराकर देखते देश की नहीं।
