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लखनऊ। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए रियल स्टेट के क्षेत्र में 44 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आवास विभाग को मिला है। सबसे अधिक प्रस्ताव लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ और अयोध्या के लिए मिले हैं। बिल्डरों ने छोटे शहरों में भी निवेश की इच्छा जताई है। आवास विभाग अब इन निवेशकों के साथ करार करेगा, जिससे आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं की प्रक्रिया शुरू हो सके।
करार की तैयारी
आवास विभाग के पास अब तक 270 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अभी और प्रस्ताव आने की संभावना जताई जा रही है। आवास विभाग को मिले प्रस्ताव के मुताबिक इसके आधार पर प्रदेश भर में छोटे और बड़े करीब 30 लाख मकान बनाए जाएंगे।
आवास विभाग निवेश के लिए मिले प्रस्तावों के आधार पर बिल्डरों और संबंधित क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों से करार की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बिल्डरों को मकान बनाने का लाइसेंस दिया जाएगा। कुछ स्थानों पर विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद स्वयं मकान बना कर लोगों की जरूरतें पूरी करेंगे।
सरकार देगी हर सुविधा
निजी क्षेत्रों द्वारा आवासीय और व्यावसायिक योजना लाने के लिए हर संभव सुविधा दी जाएगी। उदाहरण के लिए उनका नक्शा तय समय में पास किया जाएगा। निवेश मित्र पोर्टल या विकास प्राधिकरणों की वेबसाइट पर नक्शा प्रस्तुत करते ही उस पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। अन्य विभागों से जो भी जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, उसे जल्द दिलाया जाएगा।
छोटे मकान 10 लाख रुपये तक
छोटे खासकर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों की कीमत आवास विभाग द्वारा तय की जाएगी। इन योजनाओं में दो कमरे के कुछ मकान ऐसे भी बनाए जाएंगे, जिनकी कीमत अधिकतम 10 लाख रुपये तक होगी। इससे लोगों की आवासीय जरूरतें भी पूरी होंगी और मकान लेते वक्त उन पर अधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा।
कहां कितने प्रस्ताव
शाहजहांपुर 75.25 करोड़, लखनऊ 13812.26 करोड़, सहारनपुर 52 करोड़, आगरा 1903 करोड़, झांसी 1162.96 करोड़, उन्नाव 7.8 करोड़, बरेली 608.5 करोड़, कानपुर नगर 482.9 करोड़, अयोध्या 505 करोड़, गाजियाबाद 19164.37 करोड़, मेरठ 1350 करोड़, मुरादाबाद 1279.92 करोड़, मथुरा करोड़ 659.47, प्रयागराज 3276 करोड़, अलीगढ़ 908 करोड़, नोएडा 1323 करोड़, वाराणसी 594.32 करोड़ और गोरखपुर में 860 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं।
