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जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी 8.5 किमी सड़क

by ब्लिट्ज़ इंडिया
December 20, 2024
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ब्लिट्ज ब्यूरो

गौतमबुद्धनगर। गौतमबुद्धनगर स्थित जेवर एयरपोर्ट पर पहली ट्रायल लैंडिंग सफल रही है। आने वाले दिनों में यह एयरपोर्ट नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का हब बन सकता है। इससे केंद्रीय राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ कम होगी, साथ में नोएडा और आसपास के जिलों में लोगों को भी सहूलियत मिलेगी।

कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती सरकार
एयरपोर्ट को सभी सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में जेवर एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली 8.25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। भविष्य के ट्रैफिक ध्यान में रखते हुए इस सड़क को 30 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा।

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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा निर्माण
एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाले इस हाइटेक रोड का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा। इसको बनाने में 178 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसका पूरा खर्च यमुना प्राधिकरण उठाएगा।

प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक की सड़क के कैरिज-वे की चौड़ाई को पहले प्रस्तावित 14 मीटर से बढ़ाकर 18 अब मीटर कर दिया है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारी और हल्के वाहनों के आवागमन में आसानी हो। मीडिया में छपी खबरों मुताबिक, इससे पहले यह सड़क यमुना प्राधिकरण जरिये 64 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जाने की योजना थी, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसे प्राधिकरण को सौंपा गया है।

‘किसानों के मुद्दों से परियोजना में देरी’
प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट से उत्तर-पूर्वी दिशा में कोई सीधा मार्ग नहीं था, जिसे यह नई सड़क पूरा करेगी। यह मार्ग क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। पहले सेक्टर-29 से 75 मीटर चौड़ा मार्ग बनाने की योजना थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण और किसानों से जुड़े मुद्दों के कारण इस परियोजना में देरी हुई।

इस सड़क के निर्माण से यमुना एक्सप्रेसवे और एयर कार्गो टर्मिनल के बीच सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी। यह भारी वाहन, कार्गो ट्रक और यात्री वाहनों के आवागमन को आसान बनाएगा।

इसके अलावा क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके निर्माण से आसपास की जगहों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और अर्थव्यवस्था की मजबूती में निर्णायक कड़ी साबित होगी।

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