संदीप सक्सेना
नई दिल्ली। होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब होम लोन के लिए किसी तीसरे पक्ष की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सरकार कम और मध्यम आय वाले लोगों के लिए जीरो-कोलैटरल हाउसिंग लोन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसमें 20 लाख रुपये तक का लोन बहुत कम कागजी कार्रवाई या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना मिलेगा।
क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम
सूत्रों के मुताबिक, इस स्कीम के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम फॉर लो इनकम हाउसिंग में बदलाव किए जा रहे हैं। लोन की अवधि 30 साल तक हो सकती है। अभी 8 लाख रुपये तक के हाउसिंग लोन को ही गारंटी कवर मिलता है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि हमारा मकसद उन घर खरीदारों को भी कर्ज दिलवाना है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेड इनकम नहीं है या जरूरी कागजात बहुत कम हैं।
प्रॉपर्टी पेपर की नहीं होगी जरूरत
सरकार इस पर भी काम कर रही है कि लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर के बिना भी होम लोन दिया जा सके। दरअसल, काफी लोगों को अपने घर या किसी दूसरी प्रॉपर्टी के लिए लोन की जरूरत होती है लेकिन उनके पास उस प्रॉपर्टी के पेपर पूरे नहीं होते। ऐसे में उन लोगों को भी प्रॉपर्टी पर लोन मिल सकेगा जिनके पास प्रॉपर्टी के पूरे पेपर नहीं हैं।
क्या है सरकार का प्लान
सरकार निम्न और मध्यम आय वर्ग वालों को बिना किसी गारंटर या डॉक्यूमेंट के होम लोन देने पर विचार कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य उन घर खरीदारों को लोन उपलब्ध कराना है, जिनके पास कोई इनकम प्रूफ या जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं हैं। इसके लिए वित्त और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों, राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बीच बातचीत चल रही है।
कौन हैं निम्न और मध्यवर्गीय परिवार
मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) उस परिवार को माना जाता है जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है। वहीं जिनकी सालाना इनकम 3 से 6 लाख रुपये है उन्हें निम्न आय वर्ग (एलआईजी) परिवार माना जाता है। जिनकी सालाना इनकम 6 से 9 लाख रुपये है, उन्हें मध्यम आय वर्ग का परिवार माना जाता है।
किसानों के लिए भी शुरू की थी स्कीम
रिजर्व बैंक ने भी हाल में किसानों को बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा दी है। रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए कोलैटरल फ्री लोन की सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। अब कोई भी किसान कृषि के लिए बिना कुछ गिरवी रखे दो लाख रुपये तक का लोन ले सकेगा। लोन की यह बढ़ी हुई सीमा एक जनवरी 2025 से लागू हो गई।
