ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 28 अगस्त 2026 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि जल जीवन मिशन के दूसरे चरण की अच्छी कार्यप्रणालियों को दर्ज करने में स्थानीय शिक्षण संस्थानों के छात्रों को शामिल किया जाए। हर जिले में सितंबर 2026 के अंत तक कम से कम एक छात्र भ्रमण और एक प्रकाशित केस स्टडी होनी है।
पेंशन : साठ पर तीन हजार की पेंशन
ई-श्रम पर पंजीकृत पात्र श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना में नामांकन कर सकते हैं, जिसमें पात्रता पूरी होने पर 60 वर्ष की आयु से हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। यह सुविधा पोर्टल के वन-स्टॉप सॉल्यूशन से जुड़ी पंद्रह योजनाओं में से एक है।
बीमा : दो लाख का बीमा, पोर्टल से
ई-श्रम पर पंजीकृत श्रमिक पोर्टल के जरिए ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नाम दर्ज करा सकते हैं। पहली में दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये, दूसरी में किसी भी कारण से मृत्यु पर 2 लाख रुपये का कवर है।
सिंचाई : सूक्ष्म सिंचाई में छह राज्य आगे
2025-26 में प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत सबसे ज्यादा क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में जुड़ा। उस वर्ष योजना से 12.30 लाख किसान लाभान्वित हुए, जिनमें करीब बीस प्रतिशत महिलाएँ थीं।
रेलवे : सुपरफास्ट सरचार्ज पर टिप्पणी
कैग की रेलवे अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्ज है कि 190 ट्रेनों को सुपरफास्ट सेवा के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए बिना यात्रियों से 168.22 करोड़ रुपये सुपरफास्ट सरचार्ज लिया गया। हिसाब लगाने पर यह प्रति ट्रेन औसतन करीब 0.89 करोड़ रुपये बैठता है।
राजकोष : कर्ज का अनुपात दो साल से घटा
कैग की एफआरबीएम अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी का 58.46 प्रतिशत रह गया और पिछले दो वर्षों में यह अनुपात घटा है। अंकेक्षक यह भी दर्ज करता है कि 2022-23 से 2024-25 के बीच कर्ज बढ़ने की रफ्तार जीडीपी की वृद्धि से कम रही।
