हफ्ते पर एक नजर: किसान, अर्थव्यवस्था और भारत

हफ्ते पर एक नजर

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर 2026 — 3 अक्टूबर 2026 तक के सात दिन

इस बार हफ्ते की सबसे बड़ी खबर किसान की जेब और उसके खेत की मिट्टी, दोनों से जुड़ी है। 30 सितंबर को मंत्रिमंडल ने अगले रबी सीजन के समर्थन मूल्य तय किए। सरसों पर 413 रुपये और मसूर पर 390 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त — ये दो सबसे बड़े इजाफे हैं। गेहूं पर सिर्फ 25 रुपये बढ़े, यानी एक फीसदी से भी कम।

इशारा साफ है : सरकार चाहती है कि इस जाड़े में खेतों में तिलहन और दाल ज्यादा बोई जाए, गेहूं नहीं, जो उसके गोदामों में पहले से भरा है।

उसी दिन मौसम विभाग ने मानसून का हिसाब बंद किया। जून से सितंबर तक देश में 759.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत का 87 फीसदी है। 36 में से 17 मौसम उपखंडों में बारिश कम रही। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत को औसत की सिर्फ 74 फीसदी बारिश मिली। सीजन के आखिर में प्रशांत महासागर में अल नीनो मजबूत हो चुका था। यानी रबी की बुवाई सूखी जमीन में होगी। समर्थन मूल्य का फैसला इसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

बिजली की तारों पर भी बड़ा फैसला हुआ। मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए। इससे 135 गीगावाट की सौर और पवन बिजली को उन राज्यों से बाहर निकाला जाएगा जहां वह बनती है। साथ में 50 गीगावाट-घंटे की बैटरियां लगेंगी, ताकि दोपहर की धूप शाम सात बजे का बल्ब जला सके। काम 2032-33 तक पूरा होना है।

कारखानों के लिए अगस्त अच्छा महीना रहा। औद्योगिक उत्पादन 8 फीसदी बढ़ा, मशीनें बनाने वाले उद्योग 16.9 फीसदी। और जापान के आइची-नागोया में भारत की दोनों हॉकी टीमों ने एक ही एशियाई खेल में स्वर्ण जीता — ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुल 85 पदक : 21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य।

हफ्ते के आंकड़े

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर।

• 413 रुपये प्रति क्विंटल — रबी सीजन 2027-28 के लिए सरसों के समर्थन मूल्य में बढ़त, अब 6,613 रुपये। यहीं निकाले हिसाब से 6.7 फीसदी का इजाफा। मसूर 390 रुपये बढ़कर 7,390 रुपये। गेहूं 25 रुपये बढ़कर 2,610 रुपये, यानी एक फीसदी से कम। (मंत्रिमंडल का फैसला, 30 सितंबर, विज्ञप्ति क्रमांक 2316956)
• 87 फीसदी — 2026 के मानसून की बारिश, लंबी अवधि के औसत के मुकाबले : जून से सितंबर तक 759.4 मिलीमीटर। 18 उपखंडों में सामान्य, 17 में कम, एक — ओडिशा — में ज्यादा। (भारत मौसम विज्ञान विभाग का सीजन-अंत वक्तव्य, 30 सितंबर 2026)
• 1.86 लाख करोड़ रुपये — हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का खर्च : 1.36 लाख करोड़ राज्यों के भीतर की तारों पर, 50 हजार करोड़ 50 गीगावाट-घंटे की बैटरी पर। केंद्र की मदद 54,082 करोड़ रुपये, यानी 29 फीसदी, हिसाब यहीं किया। (मंत्रिमंडल, 30 सितंबर 2026, विज्ञप्ति क्रमांक 2316950)
• 8 फीसदी — अगस्त 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बढ़त, अगस्त 2025 के मुकाबले। विनिर्माण 9 फीसदी, बिजली 12.3 फीसदी, खनन माइनस 5.6 फीसदी। अप्रैल से अगस्त तक 6.7 फीसदी, पिछले साल इसी अवधि में 4.2 फीसदी। (सांख्यिकी मंत्रालय के त्वरित अनुमान, 28 सितंबर 2026)
• 85 — आइची-नागोया एशियाई खेल में भारत के पदक, 3 अक्टूबर को मुकाबले खत्म होने पर : 21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य, तालिका में चौथा स्थान। (भारतीय ओलंपिक संघ का पन्ना, 4 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। हर पदक की पुष्टि प्रधानमंत्री कार्यालय की 1 से 3 अक्टूबर की विज्ञप्तियों से)
• 15.96 करोड़ — ग्रामीण घर जहां जल जीवन मिशन के तहत नल से पानी पहुंच गया, यानी 82 फीसदी से ज्यादा। इससे देश के ग्रामीण घरों की गिनती करीब 19.5 करोड़ निकलती है, हिसाब यहीं किया। (जल शक्ति मंत्रालय, 3 अक्टूबर 2026, विज्ञप्ति क्रमांक 2318669)
• 24.80 करोड़ टन — देश का सालाना दूध उत्पादन, 2014-15 के 14.06 करोड़ टन से 76.4 फीसदी ज्यादा, हिसाब यहीं किया। हर आदमी को रोज 485 ग्राम, पहले 307 ग्राम। (सहकारिता मंत्रालय, 3 अक्टूबर 2026, विज्ञप्ति क्रमांक 2318688)

क्षेत्रवार डायरी

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। अठारह क्षेत्र, 3 अक्टूबर तक का हफ्ता

• शासन और मंत्रिमंडल: 30 सितंबर को मंत्रिमंडल ने तीन फैसले किए : हरित ऊर्जा गलियारे का तीसरा चरण, रबी के समर्थन मूल्य, और दिल्ली के लिए 1,789.52 करोड़ रुपये का स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। इसमें 42 गलियारे हैं, 1,092 जगहों पर अपने आप बदलने वाली बत्तियां और 1,029 जगहों पर कैमरे से चालान। काम 24 महीने में, फिर पांच साल रखरखाव (विज्ञप्ति क्रमांक 2316955)। संघ लोक सेवा आयोग ने 1 अक्टूबर को भारत मंडपम में सौ साल पूरे किए। प्रधानमंत्री ने डाक टिकट, सिक्का और सौ अहम फैसलों की किताब जारी की। 1952 में सिविल सेवा में महिलाएं 3 फीसदी थीं, आज 30 फीसदी से ज्यादा — दस गुना (विज्ञप्ति क्रमांक 2317531)। गांधी जयंती पर देश भर में 2.42 लाख से ज्यादा खास ग्राम सभाएं हुईं (पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञप्ति क्रमांक 2318441)। दफ्तरों में लटकी फाइलों के खिलाफ विशेष अभियान 6 का अमल 2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा।
• अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाना: अगस्त में औद्योगिक उत्पादन 8 फीसदी बढ़ा। विनिर्माण के 23 में से 18 उद्योग समूह आगे रहे। बिजली के उपकरण 30.9 फीसदी, मोटर गाड़ियां 25.2 फीसदी (सांख्यिकी मंत्रालय, 28 सितंबर 2026)। अगस्त के आखिर तक केंद्र का राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान का 41.9 फीसदी हो गया — 7.10 लाख करोड़ रुपये। पिछले साल इसी वक्त यह 38.1 फीसदी था। पूंजीगत खर्च 5.10 लाख करोड़ रुपये, यानी साल के लक्ष्य का 41.7 फीसदी, पिछले साल 38.5 फीसदी (महालेखा नियंत्रक, 30 सितंबर 2026)। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें अक्टूबर-दिसंबर के लिए लगातार दसवीं तिमाही नहीं बदलीं।
• बाजार, बैंकिंग और बीमा: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति इस हफ्ते नहीं बैठी। बैठक 5, 6 और 7 अक्टूबर को है और फैसला 7 अक्टूबर को आएगा। बैंक के 30 सितंबर के आंकड़े : जून 2026 के आखिर में देश का विदेशी कर्ज 778.2 अरब डॉलर, मार्च से 15.4 अरब डॉलर ज्यादा। यह जीडीपी का 20.8 फीसदी है। नए रुपया कर्ज पर औसत ब्याज अगस्त में 8.61 फीसदी, जुलाई में 8.52 फीसदी था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को 2,000 रुपये से ऊपर के यूपीआई व्यापारी भुगतान पर लगने वाले शुल्क पर रोक लगाने से मना किया। यह शुल्क 15 अक्टूबर से लगेगा और केंद्र को चार हफ्ते में जवाब देना है (आकाशवाणी, 28 सितंबर 2026)। सेबी का कोई नया फैसला इस हफ्ते किसी मूल दस्तावेज में नहीं मिला।
• उद्योग, निर्माण और छोटे कारोबार: अगस्त में मशीनें बनाने वाले उद्योग 16.9 फीसदी और बीच के सामान बनाने वाले 13.7 फीसदी बढ़े (सांख्यिकी मंत्रालय)। मारुति सुजुकी ने सितंबर में 2.36 लाख गाड़ियां बेचीं — 1.85 लाख देश में, 44,219 निर्यात (कंपनी की विज्ञप्ति, 1 अक्टूबर 2026)। निर्यातकों को शुल्क वापसी देने वाली आरओडीटीईपी योजना 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई, दरें वही (वाणिज्य मंत्रालय, 2 अक्टूबर 2026, विज्ञप्ति क्रमांक 2318052)। सेमीकंडक्टर या पीएलआई की कोई नई मंजूरी नहीं मिली।
• व्यापार, निर्यात और समझौते: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के मिलवॉकी में जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में बोले। उन्होंने कहा कि सीमा पर लगने वाले कदम “पूरे देशों के बारे में अंदाजों पर नहीं, खास और जांचे जा सकने वाले सबूतों पर” टिके होने चाहिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और कनाडा से अलग-अलग बात की (विज्ञप्ति क्रमांक 2318096)। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से उनकी बातचीत अंतरिम समझौते पर हुई। तारीख किसी ने नहीं दी। भारत-न्यूजीलैंड समझौता 20 अक्टूबर से लागू होना है। सीमा शुल्क की अधिसूचना 3 अक्टूबर तक नहीं आई थी। भारत और नीदरलैंड ने 28 सितंबर को खेती में 25 उत्कृष्टता केंद्रों और बीज क्षेत्र पर काम की योजना बनाई (विज्ञप्ति क्रमांक 2318321)।
• ढांचा, परिवहन और शहर: दिल्ली का स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम हफ्ते का शहरी फैसला है — 1,789.52 करोड़ रुपये, 42 गलियारे, तीन चरण (विज्ञप्ति क्रमांक 2316955)। रेलवे का सितंबर का माल ढुलाई आंकड़ा 3 अक्टूबर तक नहीं आया। अगस्त में 13.79 करोड़ टन ढोया गया था। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत गांधी जयंती पर 1,850 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में “जल अर्पण” हुआ और 346 हर घर जल प्रमाणपत्र दिए गए। 15.96 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंच चुका है, यानी 82 फीसदी से ज्यादा (जल शक्ति मंत्रालय, 3 अक्टूबर 2026, विज्ञप्ति क्रमांक 2318669)।
• ऊर्जा, नवीकरणीय और जलवायु: हरित ऊर्जा गलियारे का तीसरा चरण साल का सबसे बड़ा ऊर्जा फैसला है : 1.86 लाख करोड़ रुपये। इसमें 1.36 लाख करोड़ राज्यों के भीतर की तारों पर और 50,000 करोड़ 50 गीगावाट-घंटे की बैटरी पर जाएंगे। यानी एक गीगावाट-घंटे पर 1,000 करोड़ रुपये, हिसाब यहीं किया। 135 गीगावाट की हरित बिजली 2032-33 तक बाहर निकाली जाएगी। 2035 तक 900 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य पहली बार मंत्रिमंडल के फैसले में आया है (विज्ञप्ति क्रमांक 2316950)। मानसून औसत का 87 फीसदी रहा। अक्टूबर में बारिश सामान्य से कम और गर्मी ज्यादा रहने का अनुमान है (मौसम विभाग, 30 सितंबर 2026)। अगस्त में बिजली उत्पादन 12.3 फीसदी बढ़ा।
• खेती, गांव और सहकारिता: रबी 2027-28 के समर्थन मूल्य : गेहूं 2,610 रुपये प्रति क्विंटल (25 रुपये ज्यादा), जौ 2,286 (136 ज्यादा), चना 5,958 (83 ज्यादा)। मसूर 7,390 (390 ज्यादा), सरसों 6,613 (413 ज्यादा), कुसुम 7,215 (675 ज्यादा)। 2014-15 से 2025-26 तक छह रबी फसलों की 3,921 लाख टन खरीद हुई, उससे पहले के दस साल में 2,302 लाख टन — यहीं निकाले हिसाब से 70.3 फीसदी ज्यादा। किसानों को 8.36 लाख करोड़ रुपये मिले, पहले 2.65 लाख करोड़ (विज्ञप्ति क्रमांक 2316956)। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय खाद्य निगम ने 30 सितंबर को गोदामों में रखे गेहूं-चावल के कीड़ों से निपटने के नए तरीकों पर समझौता किया। पुरानी दवा एल्युमिनियम फॉस्फाइड के खिलाफ कीड़ों में 72 से 100 फीसदी तक प्रतिरोध पाया गया है (विज्ञप्ति क्रमांक 2317785)। भोपाल के गोपालक सम्मेलन में सहकारिता मंत्री ने दूध उत्पादन 24.80 करोड़ टन बताया, 2014-15 में 14.06 करोड़ टन था (विज्ञप्ति क्रमांक 2318688)। खरीफ बुवाई का आखिरी सरकारी आंकड़ा 4 सितंबर का है : 1,086.31 लाख हेक्टेयर।
• स्वास्थ्य और दवा: जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नैनो-दवाओं पर 210 शोध परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपये दिए हैं। यह बात विज्ञान राज्यमंत्री ने 27 सितंबर को दिल्ली में नैनो मेडिसिन की विश्व कांग्रेस में कही (आकाशवाणी, 27 सितंबर 2026)। नौवां राष्ट्रीय पोषण माह 30 सितंबर को पूरा हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देश भर की गिनती 3 अक्टूबर तक नहीं आई थी। दवा की कोई नई मंजूरी या आईसीएमआर का कोई नया शोध इस हफ्ते मूल दस्तावेज में नहीं मिला।
• शिक्षा, कौशल और युवा: शिक्षा मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को शास्त्रीय भाषाओं के पांच उत्कृष्टता केंद्र मंजूर किए। ये तेजपुर विश्वविद्यालय, विश्व-भारती, पुणे के डेक्कन कॉलेज, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनेंगे (विज्ञप्ति क्रमांक 2318679)। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को सीबीएसई को एक निर्देश दिया। तीन भाषा वाले नियम से जो छूट सातवीं से नौवीं को मिली है, वह अप्रैल 2027 से छठी को भी दी जाए (आकाशवाणी, 29 सितंबर 2026)। 30 सितंबर की टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु 254वें स्थान पर रहा — देश में सबसे ऊपर।
• विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीक: देश की पहली 5.56 किलोमीटर की खुली हवा वाली क्वांटम कुंजी वितरण कड़ी का प्रदर्शन हुआ — क्यूएनयू लैब्स ने बीसैग-एन और आईआईटी गांधीनगर के साथ। यानी ऐसा संदेश जिसे बीच में कोई पढ़ ले तो पता चल जाए। गलती की दर 5 फीसदी या कम, सुरक्षित कुंजी की रफ्तार 230 से 260 बिट प्रति सेकंड (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 3 अक्टूबर 2026, विज्ञप्ति क्रमांक 2318702)। इसरो ने 28 से 30 सितंबर तक बेंगलुरु में चंद्रमा की वैज्ञानिक खोज पर राष्ट्रीय बैठक की। इसमें 45 से ज्यादा संस्थानों के करीब 150 लोग आए (इसरो, 29 सितंबर 2026)। इस हफ्ते कोई प्रक्षेपण नहीं हुआ।
• रक्षा और आंतरिक सुरक्षा: सुरक्षा बलों ने 30 सितंबर को बडगाम के गुरवटकलां में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया। गृह मंत्रालय के बयान में दिसंबर 2024 से अब तक मारे गए उसके तीन और बड़े कमांडरों के नाम हैं (विज्ञप्ति क्रमांक 2317000)। आईएनएस सह्याद्रि और आईएनएस कुलिश ने 3 अक्टूबर को फिलीपींस के सुबिक बे में दूसरा आसियान-भारत समुद्री अभ्यास पूरा किया (विज्ञप्ति क्रमांक 2318746)। नशे का कारोबारी नवप्रीत सिंह उर्फ नवाब विर्क तुर्किये से लाया गया। मंत्रालय के मुताबिक 2019 से अगस्त 2026 तक 36 देशों से 288 भगोड़े वापस लाए गए। तीन साल में 401 रेड कॉर्नर नोटिसों में से 182 पर अमल हुआ — 45.4 फीसदी, हिसाब यहीं किया (विज्ञप्ति क्रमांक 2318650)। बिहार के सारण में गंडक के उफान के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 10 टन राहत सामग्री पहुंचाई (विज्ञप्ति क्रमांक 2318655)। जोधपुर में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 12 अक्टूबर तक चलेगा।
• कानून, न्याय और संसद: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 28 सितंबर को तीन मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश की। ये हैं गुजरात की न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (कॉलेजियम का बयान, 28 सितंबर 2026)। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की तारीखें बढ़ाईं : दावे-आपत्तियां 10 अक्टूबर तक, आखिरी सूची 16 अक्टूबर। मेघालय की आखिरी सूची 26 अक्टूबर (आकाशवाणी, 30 सितंबर 2026)। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2026 की रिपोर्ट 3 और 4 जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 30 सितंबर को रखी गईं। 4 अक्टूबर तक वे लेखापरीक्षक के सार्वजनिक रजिस्टर पर नहीं थीं। संसद का सत्र नहीं था।
• सामाजिक कल्याण, महिला-बाल और जनजातीय मामले: सामाजिक न्याय मंत्रालय के मुताबिक नागरिक अधिकार संरक्षण और अत्याचार निवारण कानूनों के लिए 2024-25 तक तीन साल में 1,423.30 करोड़ रुपये दिए गए। 15 राज्यों में 217 विशेष अदालतें हैं। 2024-25 में 99,216 पीड़ितों को राहत मिली, 2022-23 में 88,172 को — 12.5 फीसदी ज्यादा, हिसाब यहीं किया। 2024 में 65,646 मामले दर्ज हुए और 3.92 लाख लंबित थे, यानी एक साल की आमद के करीब छह साल (विज्ञप्ति क्रमांक 2317515)। सफाई मित्रों के राष्ट्रीय शिविर में 3,870 शहरी निकायों के 3.69 लाख कर्मचारी पहुंचे। 3.03 लाख की स्वास्थ्य जांच हुई और 57,967 को आयुष्मान कार्ड मिले (विज्ञप्ति क्रमांक 2317909)। राष्ट्रीय वयोश्री योजना में 2 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर के 114 बुजुर्गों को 10 लाख रुपये से ज्यादा के 662 सहायक उपकरण दिए गए (विज्ञप्ति क्रमांक 2318364)।
• राज्य और पूर्वोत्तर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने 28 सितंबर को राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास किया। गृह मंत्रालय और लद्दाख प्रशासन ने 28 चोटियों, ग्लेशियरों, दर्रों, झीलों और नदियों के मानक नाम सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे पर दर्ज किए (विज्ञप्ति क्रमांक 2318027)। मध्य प्रदेश में उज्जैन में 255 करोड़ रुपये का दूध संयंत्र बनेगा, रोज 3 लाख लीटर। राज्य का रोज का दूध संग्रह लक्ष्य 12 लाख से 52 लाख लीटर किया गया (विज्ञप्ति क्रमांक 2318688)। नगालैंड ने 2 अक्टूबर को गांव परिषदों के जरिए “जन मंथन” शुरू किया। जनजातीय कार्य मंत्री का उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड दौरा 4 अक्टूबर को खटीमा के आदि रंगोत्सव पर पूरा होता है (विज्ञप्ति क्रमांक 2317440)।
• संस्कृति, विरासत और पर्यटन: 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्रालय ने ओएनडीसी के साथ राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन ढांचा शुरू किया, और देखो अपना देश 2.0 भी। ढांचा दिसंबर 2026 तक बनेगा, जून 2027 तक परीक्षण होगा, और 2028 के आखिर तक 23,000 अनुभव और होमस्टे जुड़ेंगे। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2026 के मुताबिक 2023-24 में पर्यटन देश के कुल घरेलू उत्पाद का 5.22 फीसदी था और 8.46 करोड़ लोगों को रोजगार देता था (आकाशवाणी, 28 सितंबर 2026)। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की आठवीं ई-नीलामी 31 अक्टूबर तक चलेगी, 30 दिल्ली-विषयक चीजें, पैसा नमामि गंगे को (विज्ञप्ति क्रमांक 2318151)। शारदीय नवरात्र 12 अक्टूबर से शुरू होंगे।
• खेल: आइची-नागोया के 20वें एशियाई खेल में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य — कुल 85 पदक — के साथ चौथे स्थान पर रहा। हांगझोऊ 2023 के 107 के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी कमाई है। पुरुष हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण जीता, कुल पांचवां। एक दिन पहले महिला टीम ने चार दशक से ज्यादा बाद स्वर्ण जीता था। दोनों हॉकी टीमों का एक ही खेलों में स्वर्ण पहली बार हुआ (विज्ञप्ति क्रमांक 2318743 और 2318340)। 3 अक्टूबर को तीन पहली बार वाले स्वर्ण आए। अमन सहरावत ने 57 किलो कुश्ती में, प्रणवी शरथ उर्स ने महिला गोल्फ में और कुमकुम अनिल मोहोड़ ने महिला रिकर्व तीरंदाजी में। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण रखा। 2 अक्टूबर को लवलीना बोरगोहेन, परवीन और अंकुश ने मुक्केबाजी में, सुजीत ने 65 किलो कुश्ती में और महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण जीते। अंतिम पंघाल का 53 किलो में रजत और महिला गोल्फ टीम का रजत 4 अक्टूबर को पक्का हुआ। खेल मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का राष्ट्रीय रजिस्टर खोला (विज्ञप्ति क्रमांक 2317611)।
• भारत और दुनिया: प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने 30 सितंबर को फोन पर बात की और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और अहम तकनीकों में सहयोग का जायजा लिया। दोनों “व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे ले जाने के लिए करीबी संपर्क बनाए रखने” पर सहमत हुए (आकाशवाणी, 30 सितंबर 2026, प्रधानमंत्री के बयान के हवाले से)। विदेश मंत्री ने 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। पीयूष गोयल ने मिलवॉकी में जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की नुमाइंदगी की और 2027 में ब्रिटेन की अध्यक्षता का समर्थन किया (विज्ञप्ति क्रमांक 2318096)। दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा उद्योग की संयुक्त समिति 29 सितंबर को दिल्ली में बैठी। नीदरलैंड के साथ खेती की बातचीत 28 सितंबर को हुई। गृह मंत्री ने 2 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री के शांति प्रयासों पर टिप्पणी का जवाब दिया (विज्ञप्ति क्रमांक 2318371)।

सरसों पर 413, गेहूं पर 25 : इशारा साफ

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर 2026

राजस्थान के भरतपुर में एक किसान अक्टूबर के दूसरे हफ्ते यह तय करता है कि इस बार खेत में सरसों डालनी है या गेहूं। उसके पास दोनों का बीज है, पानी कम है, और एक कागज है जो 30 सितंबर को दिल्ली से आया। उस कागज में सरसों का दाम 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है और गेहूं का 25 रुपये।

मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर 2026 को रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए छह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए। यह वह दाम है जिस पर सरकार किसान से फसल खरीदने का वादा करती है। गेहूं 2,610 रुपये प्रति क्विंटल, जौ 2,286, चना 5,958, मसूर 7,390, सरसों 6,613 और कुसुम 7,215।

बढ़त कहां ज्यादा, कहां कम

फीसदी में देखिए तो तस्वीर और साफ होती है। हिसाब यहीं किया है। कुसुम 10.3 फीसदी, सरसों 6.7 फीसदी, जौ 6.3 फीसदी, मसूर 5.6 फीसदी। चना 1.4 फीसदी। गेहूं 0.97 फीसदी — एक फीसदी से भी कम。

यह संयोग नहीं है। गेहूं सरकार के गोदामों में पहले से भरा है। मंत्रिमंडल के नोट में ही लिखा है कि 2014-15 से 2025-26 तक 3,715 लाख टन गेहूं खरीदा गया। तिलहन और दाल देश बाहर से खरीदता है। दाम का कागज किसान को वही बोने के लिए कह रहा है जिसकी देश को कमी है।

लागत पर कितना मुनाफा

सरकार हर फसल की लागत भी बताती है और उस पर मुनाफे का हिस्सा भी। गेहूं की लागत 1,264 रुपये, दाम उसका 106 फीसदी ऊपर। सरसों की लागत 3,367 रुपये, दाम 96 फीसदी ऊपर। मसूर 92 फीसदी। कुसुम सबसे नीचे, 50 फीसदी。

यहां एक बात ध्यान देने की है। गेहूं पर मुनाफे का हिस्सा सबसे ज्यादा है और बढ़त सबसे कम। यानी सरकार कह रही है कि गेहूं का किसान पहले से ठीक है। अब बारी उसकी है जो सरसों और मसूर बोता है।

मिट्टी क्या कहती है

उसी 30 सितंबर को मौसम विभाग ने मानसून का हिसाब दिया : देश में औसत की 87 फीसदी बारिश, 36 में से 17 उपखंडों में कम। रबी की फसल मानसून की बची नमी और नहर-नलकूप के पानी पर खड़ी होती है। सरसों और चना कम पानी में हो जाते हैं। गेहूं को ज्यादा सिंचाई चाहिए। कम बारिश वाले साल में दाम का इशारा और मिट्टी का इशारा एक ही दिशा में हैं।

दस साल का हिसाब भी नोट में है। 2014-15 से 2025-26 तक छह रबी फसलों की 3,921 लाख टन खरीद हुई। उससे पहले के दस साल में 2,302 लाख टन। यहीं निकाले हिसाब से 70.3 फीसदी ज्यादा। किसानों को इस खरीद के 8.36 लाख करोड़ रुपये मिले, पहले के दस साल में 2.65 लाख करोड़ — 3.15 गुना।

आगे का हफ्ता

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर।