ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों की गिरफ्तारी के बढ़ते मामलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के अधिकारियों को बदले की कार्रवाई से बचाने के प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। अदालत ने साथ ही कहा कि राज्य पुलिस को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से नहीं रोका जा सकता है।
ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी का मामला
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु पुलिस की तरफ से कथित भ्रष्टाचार के लिए एक ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि क्या अधिकारी केंद्र सरकार से हैं, क्या उन्हें राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने उस अधिकारी के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति दी थी, तो यह पूरी तरह से एक अलग परिदृश्य था।
20 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा था
तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ को बताया कि ईडी अधिकारी को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तिवारी ने कहा कि राज्य पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के लिए तैयार थी, लेकिन ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने के कारण इंतजार करना पड़ा।
आरोपी को निष्पक्ष जांच का अधिकार
जब आरोपी अधिकारी के वकील ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो तिवारी ने आपत्ति जताई और कहा कि जांच के मामले में या किसी अपराध की जांच किस एजेंसी को करनी चाहिए, इस मामले में आरोपी की कोई भूमिका नहीं हो सकती लेकिन उसे निष्पक्ष जांच का अधिकार है।
मामले में शामिल परस्पर विरोधी मुद्दों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि संघीय ढांचे में, प्रत्येक घटक को अपने अधिकार क्षेत्र के अनन्य डोमेन को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक काल्पनिक परिदृश्य लें – यदि कोई राज्य पुलिस, प्रतिशोध से बाहर, केंद्र सरकार के अधिकारियों को गिरफ्तार करती है, तो यह एक संवैधानिक संकट पैदा करेगा।
इसलिए, यह कहना कि राज्य के पास गिरफ्तारी का विशेष अधिकार होगा, संघीय ढांचे के लिए खतरनाक होगा लेकिन राज्य पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में अपराध की जांच करने की शक्ति से वंचित करना अवांछनीय होगा। हम पुलिस शक्ति के इन दो प्रतिस्पर्धी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार-विमर्श करेंगे।
राज्य बनाम संघ का एक क्लासिक मामला पीठ ने आगे कहा, यह राज्य बनाम संघ का एक क्लासिक मामला है।
हम व्यापक संघीय ढांचे की योजना पर विचार करेंगे और ऐसे मामलों में जांच के लिए तंत्र निर्धारित करेंगे। इसने गिरफ्तार ईडी अधिकारी को दी गई अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा
