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वंदे भारत जैसी होगी मुंबई लोकल ट्रेन में सुविधा

by Blitzindiamedia
February 9, 2025
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Facilities in Mumbai local train will be like Vande Bharat
ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। मुंबई सबर्बन रेलवे सिस्टम को एडवांस इलेक्टि्रक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) रेक्स मिलने वाले हैं। इन रेक्स से बेहतर सवारी का अनुभव मिलेगा और वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होगी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा करते हुए बताया कि भविष्य में मुंबई लोकल का वेंटिलेशन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ के समान होगा। रेल मंत्री ने 2025-26 के रेलवे बजट आवंटन पर बात करते हुए बताया कि इस बार राज्य को रिकॉर्ड 23,778 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा आवंटित राशि से 20 गुना अधिक हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि विभिन्न मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स (एमयूटीपी) के तहत 301 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, जिनमें कुल 16,400 करोड़ का निवेश किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा 3,000 दैनिक उपनगरीय ट्रेन सेवाओं में कम से कम 10% की वृद्धि करने की योजना है।

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– केंद्र ने महाराष्ट्र को किया रिकॉर्ड बजट आवंटन
– मुंबई में नए एडवांस इलेक्टि्रक ईएमयू रेक्स मिलेंगे
– 301 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाने का होगा काम

टर्मिनस की बढ़ेगी क्षमता
लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की क्षमता बढ़ाने के लिए मुंबई सेंट्रल, पनवेल, परेल, बांद्रा टर्मिनस, एलटीटी, कल्याण और सीएसएमटी जैसे मौजूदा टर्मिनलों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

साथ ही परेल, जोगेश्वरी और वसई में नए टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के साथ ही सर्विस का हेडवे (अंतराल) कम करने के लिए कवच 4.0 जैसी उन्नत सुरक्षा और सिग्नलिंग प्रणाली लागू की जाएगी।

वैष्णव ने कहा कि इससे ट्रेनों के बीच का हेडवे 180 सेकेंड से घटकर 150 सेकेंड और बाद में 120 सेकेंड तक हो जाएगा। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में वैष्णव ने बताया कि 340 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। समुद्र के नीचे बन रही सुरंग का निर्माण संतोषजनक गति से चल रहा है।

अमृत भारत स्टेशन
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 132 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसमें से 29 स्टेशन मुंबई में विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार, रेलवे मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है, जिससे रेलवे परियोजनाओं को गति मिलेगी। इस समझौते के तहत, आरबीआई पहले महाराष्ट्र के रेलवे परियोजनाओं के लिए उसकी हिस्सेदारी का 50% जारी करेगा, जिसे बाद में राज्य सरकार चुकाएगी।

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